ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂਦਾਪੜਾਅ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Marrige
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ -5 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
punjab haryana high court
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਵਿਚ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Punjab Haryana High Court
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
Amit Shah
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
