ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ BBMP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 55.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ : ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
