ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 'ਸੋਧਾਂ' ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਲੈਟਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ |
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ | ਅਜਿਹੇ ਬੇਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਨਾਨ ਲੈਫ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹਨ | ਇਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗੇਂਦ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅ

All Images

imageਰਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |