ਮੱਕੀ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਸਾਨ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਜਿਸ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੂਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
MSP decision on crops
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਰ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
Potato
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Maize
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ 6-7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Kisan Unions
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੀ ਪੁਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
Kisan Union
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਖਾਦ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਵਿੱਕੀ 600 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Farmers Unions
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਨਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਲੁੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ।
