ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬ੍ਯੂਨਲ ਦਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ):- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬ੍ਯੂਨਲ ਦਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਵਿਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਕਤ ਮੁਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਇਸ ਦੀ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ, ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਓਥੇ ਹੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਚੀ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਵਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੇਂਚ ਨੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅਗਲੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
