ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 2007 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2007 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੀਜੇਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। . ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
