ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
Fine of Up to Rs 10,000 Per Tree to be Imposed for Cutting Trees in Punjab Latest News in Punjabi ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੱਟਿਆ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਜਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ II ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ, ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੁੱਖਾਂ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 1900 ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
(For more news apart from Fine of Up to Rs 10,000 Per Tree to be Imposed for Cutting Trees in Punjab Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
