'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 12.12.2008 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 10 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 24, 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3735 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
