ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 2.59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 2.59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਉਗਾਈ ਗਈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੂਟੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
