ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਵਰੰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਪਰ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਜਿਹੇ ਮੋਟਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 100-200 ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ |
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁਕਣ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ | ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ |
ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲਦਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਇਕਦਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ  ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |