ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਵਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ. ਨੇਤਾ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।’’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 2021 ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਨਿਆਂ‘, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
