ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਲ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ ਆਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 57 ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
- ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ
- ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ
- ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ
- ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
- ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
