ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
