ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 119 ਏਡੀਏ ਅਤੇ 41 ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
