2025 ਤੱਕ 87 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਖੋਏ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 64 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ 87 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 89.2 ਫੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 14 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਪਤ 65 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
