ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 440 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਅੱਜ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
