ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 258 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 344 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 258 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਾਪਣ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 148 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 38 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
33 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਅਮਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2018 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4351 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1539 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 1195ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 67 ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 11-11 ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਈਆਂ 178 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਵਿੱਚੋਂ 47, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ 101 'ਚੋਂ 20, 30ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 111 ਵਿੱਚੋਂ 30, 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 140 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 19 'ਚੋਂ ਛੇ, 2 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 240 'ਚੋਂ 47, 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 179 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 225 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
