- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾਖਿਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀੜਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
