ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ,1962 ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
File photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ / ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
