ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਲਗਭੱਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਐਡ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ।
Studentsਉਹ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਪਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Studentsਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 1600 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਬੀਐਡ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੈਸਟ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਐਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
