ਰੱਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, 'ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਪਣੀਆਂ ਰੱਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਆਈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਜੀਐਮ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੁਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ 26 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ  ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਸੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਮੀਟਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀ'' |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਚ ਮੁਨਾਸਫ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |