ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ : ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ
ਮੋਹਾਲੀ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਸਾਂਗ ਦਾਵਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਮਸਲਾ, ਕਪੜੇ, ਜੁਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਾਢ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
