ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੇਚਣਯੋਗ ਖੇਤਰ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ
• ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ; ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ
• ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗੀ ਠੱਲ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 25 ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 2.5 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
