ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (FSL) ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਨਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
