ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੌਂਸਲਰ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣਗੇ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੌਂਸਲਰ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਬੀਤੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਰੁਣਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਆਰ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲੇਬਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਸ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ (ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
