ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਬਾਈਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਾਈਕਲ, ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਈ-ਕਾਰਟ, ਈ-ਆਟੋ ਅਤੇ ਈ-ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਈ.ਵੀ.ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੇਮ-2 ਸਕੀਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਈਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
