ਕਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਦੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਨਿਯਮ 14-ਏ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਿਯਮ 17: ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 174 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ, ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:
1. ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਣਾ : ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2. ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।
3. ਭੰਗ ਕਰਨਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਕਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ਼ (Sine Die) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਤਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਸਾਈਨ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
