ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
