ਡੀਜੀਪੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
