ਮਾਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਕ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਤੜਪ, ਗੁੱਸਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ, ਬੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਡਾਕਰਟਾਂ, ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਖਣਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-28 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ,
ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਥੋਂ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਦ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਡਾ. ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਪਿੰਡ ਬਚਾਉ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ'' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕੱਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀ. ਜਨਰਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ੋਜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੋਆ ਤ ਹੋਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ. ਗਿੱਲ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। 86 ਸਾਲਾ ਬਲਵੰਤ ਖੇੜਾ ਜੋ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
