ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
