22 ਮਈ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸਨ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 19 ਮਈ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣਵਿਆਂ 100 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਜਰਤਾਂ ਸੰਤਬਰ 2019 ਤੋਂ 352 ਰੁਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉੱਜਰਤਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ੋੜ ਕੇ ਵੀ 263 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8900 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਐਕਸਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸੋ ਖਰੋਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
