ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿਚ 14.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 69 ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕੇਗੀ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿਚ 14.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 3 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 56 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 85 ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿਚ 14.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-17 ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
