ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।(ਪੀਟੀਆਈ)
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਫ਼ਾਇਰ ਨੋ ਇਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਕੋਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। (ਪੀਟੀਆਈ)