ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀਪਤ ਲਾਗੇ ਵਾਪਰੇ ਸਮਸਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰਾਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Swami Aseemanand
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Samjhauta express blast case
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ 68 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।
