ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਨੂੜ-ਤੇਪਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ) ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
Pic-1
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Pic-2
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਦੇ ਹੇਠ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੋਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਦਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Pic-3
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਦਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
