ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ।
Corona Virus
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਸਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
Corona Virus
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਠਿੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਭਾਈ ਨਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Corona Virus
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਪੌਸਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਜੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
Corona Virus
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਪੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ
Corona Virus
ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ/ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
