ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Employee
ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Employee
ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Employee
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 68572 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 75000, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 83471, ਕੇਰਲਾ ਦੀ 71000, ਆਦਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਛੜਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
