ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 17 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Cabinet Meeting
ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Stamp Duty
ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ਼-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਵਿਭਾਗ
Stamp Duty
ਵਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਕਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 3800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਕਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
