ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਜਾਚਕ
to
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੂਸਿਮ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਟ ਸ਼ੂਦਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰ. 551/1936 ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 'ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ' ਤੇ 'ਸਿੱਖ ਜੱਟ' ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਣ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1955 'ਚ ਬਣੇ 'ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜਕ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ (ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁ
imageਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਪਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਕੀ ਦੇ 97 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੱਲ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਗਤ ਮੁਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
