ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ Anand Beverages ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 99 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸੋਢਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਨੰਦ ਬੀਵਰੇਜ਼ ’ਤੇ 99 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰੇਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1558 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ 350 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ! ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ 13 ਧਾਤੂਆਂ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਕਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਢਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 99,71,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਐਵਾਰਡ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦਾ ਵਿਆਸ 6 ਇੰਚ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ 350 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 2,33,975 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
