ਜੇਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ 25600 ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
File
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੁੱਝ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
File
ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਐਸਟੀਐਫ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 2800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜੋ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਚੇਨੀ ਝਪਟਣ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੌਣੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
File
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10-10 ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਉਤੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ।
File
ਪਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਜੜੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
