ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਖ਼ਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਭਾਰ ਹੋਰ ਲੱਦਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਨ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਲੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ 12000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖ਼ਰਚਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖੁਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 90 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਰ 2200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 90,00,000 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਉੂਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 6300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 5200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 250 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਿਜਲੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 3200 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
