ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਜਲੰਧਰ - ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਉਂਕ ਖਾਧੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਫੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰੱਖਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਲਾ-ਵਿਹਾਅ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਖਾਧੇ ਦਰੱਖਤ ਜੋ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28-29% ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਰੱਖਤ ਵੇਲਾ-ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5-5 ਰੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ/ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ./ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣ/ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰੁੱਖ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਡੋਰੀ ਜਗੀਰ (ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ) ਜਲੰਧਰ, ਸਿੰਧਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਘੇ ਖਾਲਸਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਬਲਾਕ ਮੂਰਮਹਿਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ, ਜਿਲਵਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹਨ।
