ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ 101 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ, 240 ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 13 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ 9.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
