ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 48 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 18 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।’’
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
