Animal Husbandry Department : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
Animal Husbandry Department : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Jammu and Kashmir : ਅਖਨੂਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(For more news apart from separate seniority list will be prepared Group C and D clerical promotion in Animal Husbandry Department News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
