ਯੋਗੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਵੋਟਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਾਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਅਨਾਥ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਜੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਤਿਆ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Dera
ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ 73 ਸਾਲਾ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
Dera
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123(3) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
Political Parties
ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
