ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
