ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਹੇ ਗਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਡਟ ਗਏ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ  ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਲਿਹਾਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬੇਵਜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ | imageਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ |